काठमाडौं:  जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्चमात्रै बढाएको बताए र आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।

अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी नआएको पनि बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम शब्द, साहित्य र कल्पनाहरूले भरिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने , ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र पालिकालाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ । यो भनेको सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । सङ्घीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने रु प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला, खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने रु सच्याउने कि नसच्याउने रु संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन् । त्यो दिने कि नदिने रु प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण वा समायोजन गर्ने कि नगर्ने रु सङ्घीय निजामती ऐन रोकेर प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने रु आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिइकन सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ र रु यसबारेमा नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छैन । अमूर्त, काल्पनिक कुरा र मिठा शब्दले भरेर समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिँदैन ।’